एन आय सी ची पार्श्वभूमी:
एनआयसी, हे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, केंद्र सरकार, भारत, सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अंतर्गत, भारत सरकार च्या माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या कार्यान्वयनाच्या सक्रिय अंमलबजावणी आणि अंमलबजावणीसाठी आघाडीच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयक एक प्रमुख विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आहे. एनआयसीने गेल्या तीन दशकांपासून देशातील प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स चा वापर होण्यास आघाडी घेतली असून उत्तम आणि अधिक पारदर्शी शासनासाठी एक मजबूत पाया तयार केला आहे आणि सरकारकडे हे मध्यम पोहोचण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना मदत केली आहे.
एनआयसीच्या कार्यसूची बाबत :
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन, जिल्हे आणि इतर शासकीय संस्थांना ई-गव्हर्नन्ससाठी एक मजबूत संप्रेषण आधारभूत आणि प्रभावी सहाय्य प्रदान करण्यासाठी एनआयसीने आयसीटीचा वापर केला आहे. एन आय सी, या अनुषंगाने हे विस्तृत आयसीटी सेवा देत असते. आयसीटी अनुप्रयोगांना सेवा देण्यासाठी निकनेट गेटवे नोड्ससह राष्ट्रीय भागातील दूरसंचार नेटवर्कचा समावेश आहे.
विकेंद्रीकृत नियोजनात, सरकारी सेवांमध्ये सुधारणा, राष्ट्रीय आणि स्थानिक सरकारांची व्यापक पारदर्शीता आणि लोकांच्या जबाबदार्या सुधारण्यामध्ये निकनेट कानेकटीविटी ने प्रमुख भूमिका बजावली आहे. आयसीटी प्रोजेक्ट्सच्या अंमलबजावणीत एनआयसी, केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने आणि आयसीटीच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये आपल्या उपयोजकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे याची खात्री करण्यासाठी मदत करते.
एनआयसीची भूमिका:
एनआयसी तांत्रिक सहकार्य, जिल्हा प्रशासन / विविध सरकारी विभागांना तांत्रिक सल्ला आणि माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी समन्वय सेवा, केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने करत असते.
- केंद्र पुरस्कृत योजना आणि केंद्रीय क्षेत्रीय योजना – एन ई गी पी प्रकल्प, इत्यादी राष्ट्रीय ई-शासन कार्यपद्धती मिशन मोड प्रकल्प
- राज्य क्षेत्र आणि राज्य पुरस्कृत प्रकल्प आणि – राज्यस्तरीय प्रकल्प
- जिल्हा प्रशासन प्रायोजित प्रकल्प – जिल्हा स्तरीय प्रकल्प
उपरोक्त प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी, एनआयसीने एक राष्ट्रीय आयसीटी नेटवर्क तंत्रज्ञान ( निकनेट गेटवे नोड्ससह) स्थापन केल आहे. जी केंद्र सरकारच्या विभागात गेटवे नोडसह, 35 राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सचिवालय, आणि जवळपास 602 जिल्हाधिकारी, आयटी सेवांसाठी. सरकारी नेटवर्क म्हणून राष्ट्रव्यापी संगणक-संवादासाठी नेटवर्क, उपलब्ध करण्यात आलेले आहे.
